रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर विभिन्न विभागों में लंबे समय से खाली पदों को भरने की पहल शुरू हो गई है। इस पहल के अंतर्गत स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि, ग्रामीण आजीविका मिशन, नगर सैनिकों सहित कई विभागों में भर्ती की स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग ने इस प्रक्रिया को हरी झंडी दे दी है, जिससे विभाग जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में जुट गए हैं।
न्यायपालिका में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री साय के निर्देश पर न्यायालयों में 362 रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। उपमुख्यमंत्री अरूण साव के निर्देश पर विधि एवं विधायी विभाग ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा था, जिसे तुरंत स्वीकृति मिल गई। इन 362 पदों में कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति की जाएगी, जिससे न्यायालयों के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।
इन पदों में व्यवहार न्यायाधीश के 57 पद, स्टेनोग्राफर के 46 पद, सहायक ग्रेड-3 के 118 पद, स्टेनोटायपिस्ट के 07 पद, वाहन चालक के 08 पद, प्रोसेस सर्वर के 05 पद, और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमेन के 83 पद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक सहायक प्रोग्रामर का पद भी भरा जाएगा। इस भर्ती से न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने के साथ-साथ न्यायालयों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी। कर्मचारियों की संख्या बढ़ने से कामकाज का निष्पादन समय पर और सुचारू ढंग से हो सकेगा।
