छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में साय कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के विकास, प्रशासनिक सुधार और युवाओं के सशक्तिकरण से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया को इन निर्णयों की जानकारी दी। आइए, विस्तृत रूप से जानते हैं बैठक में लिए गए मुख्य फैसलों के बारे में:
🔷 1. पुलिस अफसरों को प्रमोशन का मौका
राज्य सरकार ने पुलिस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया है। लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे अफसरों को अब प्रोन्नति का अवसर मिलेगा, जिससे पुलिस बल में उत्साह बढ़ेगा और प्रशासनिक कार्यक्षमता भी सुधरेगी।
🔷 2. IIT के साथ संयुक्त उपक्रम (Joint Venture)
आदिवासी एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को उच्च तकनीकी शिक्षा में अवसर देने हेतु IIT के साथ मिलकर राज्य सरकार एक ज्वाइंट वेंचर शुरू करेगी। इससे आदिवासी और गरीब युवाओं को इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अवसर मिलेंगे।
🔷 3. पुरानी गाड़ियों पर कड़े नियम
राज्य में चल रही 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर सख्ती बरती जाएगी। इससे प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी और सड़क सुरक्षा बेहतर होगी। पुराने वाहनों के पंजीयन और उपयोग पर नए दिशा-निर्देश लागू किए जाएंगे।
🔷 4. छात्र स्टार्टअप नीति
युवाओं के लिए “स्टूडेंट स्टार्टअप पॉलिसी” को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्र इनोवेशन व उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। फंडिंग, मेंटरशिप और इन्क्यूबेशन की सुविधा भी दी जाएगी।
🔷 5. राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण
रायपुर समेत आसपास के क्षेत्रों के समन्वित विकास के लिए “राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण” की स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह संस्था शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचा और स्मार्ट फैसिलिटी के विकास में अहम भूमिका निभाएगी।
🔷 6. कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन
कृषि विपणन को अधिक पारदर्शी और किसानों के हित में बनाने हेतु कृषि मंडी अधिनियम में संशोधन को मंजूरी मिली। इससे किसानों को सीधा लाभ मिलेगा और दलालों की भूमिका सीमित होगी।
🔷 7. भू-राजस्व कानून में बदलाव
राज्य सरकार ने भू-राजस्व संहिता में बदलाव कर प्रक्रियाओं को सरल और ऑनलाइन करने की दिशा में कदम उठाया है। इससे भूमि संबंधी विवाद कम होंगे और आम नागरिकों को राहत मिलेगी।
🔷 8. पत्रकारिता अधिनियम में सुधार
प्रेस और पत्रकारों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए पत्रकारिता अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे पत्रकारों को सरकारी योजनाओं का लाभ, पहचान पत्र और बीमा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
🔷 9. व्यापारियों को राहत – बकाया कर निपटान विधेयक पास
व्यापारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बकाया कर निपटान विधेयक पारित किया है। इससे छोटे और मध्यम व्यापारी वर्ग को आर्थिक राहत मिलेगी।
इन सभी निर्णयों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार, युवाओं के सशक्तिकरण, कृषि और व्यापार के विकास, साथ ही समाज के कमजोर वर्गों को उन्नति के अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है।
