राज्य में आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान सचिव के कार्यों में लापरवाही मिलने पर कलेक्टर ने तुरंत सुधार के निर्देश दिए। सचिव को अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई है ताकि फंड और उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
📌 मामला क्या है?
- जिले में चल रहे आवास निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी।
- इस बैठक में कलेक्टर ने पाया कि सचिव के स्तर पर लापरवाही और गड़बड़ी हो रही है।
- निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए।
🏠 कलेक्टर की नाराज़गी
- कलेक्टर ने सचिव को सख्त चेतावनी दी और तुरंत सुधार के निर्देश जारी किए।
- सचिव को अक्टूबर तक की समय सीमा दी गई है।
- निर्देश यह भी दिए गए कि सभी फंड का सही उपयोग, गुणवत्ता मानकों का पालन और रिकॉर्ड की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
⚠️ क्यों अहम है यह मामला?
- आवास योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को घर उपलब्ध कराने के लिए है।
- यदि इस योजना में भ्रष्टाचार या लापरवाही होती है, तो इसका सीधा असर लोगों की मूलभूत सुविधाओं और भरोसे पर पड़ता है।
- प्रशासन चाहता है कि समय पर और उच्च गुणवत्ता वाले आवास पूरे हों।
👉 इसका संकेत यह है कि आने वाले दिनों में प्रशासन आवास निर्माण कार्यों की कड़ी मॉनिटरिंग करेगा और यदि समय पर सुधार नहीं हुआ तो सख्त कार्रवाई संभव है।
