बिलासपुर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना को हिन्दुस्तान का एक्सरे करार देते हुए कहा कि हमारी सरकार आने पर पहला कदम जाति जनगणना करवाकर ओबीसी को उनकी वाजिब भागीदारी देना होगा। कांग्रेस यह करके दिखायेंगी।
राहुल गांधी ने आज यहां छत्तीसगढ़ सरकार की ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ करने के बाद आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए जाति जनगणना पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को घेरते हुए कहा कि..श्री मोदी जहां जाते हैं वहां ओबीसी की बात करते हैं,लेकिन कांग्रेस की सरकार ने जो जाति जनगणना करवाई थी,उसमें हर जाति का डेटा सरकार के पास हैं,लेकिन उसे वह सार्वजनिक नही करना चाहते..।
उन्होने कहा कि एक बार जाति जनगणना के डेटा जनता के हाथ में होगा तो देश सबको भागीदारी देकर आगे बढ़ पायेंगा। उन्होने कहा कि यह सभी को पता हैं कि सरकार कैबिनेट सचिव और सचिव चलाते है। 90 सचिवों में महज तीन सचिव ओबीसी है। इस पर उनके मंत्री ओबीसी सांसद विधायक की संख्या बताते है। उनके ओबीसी सांसदों से पूछो तो कहते हैं कि हम कुछ बोल नही सकते,सब मोदी जी और सिक्रेटरी करते है। उन्होने कहा कि अगर सभी को भागीदारी देनी है तो जाति जनगणना करवानी होगी।
गांधी ने कहा कि मैंने मोदी संसद में पूछा कि आप जाति जनगणना से क्यों डरते हो,इसका डेटा सबके सामने रख दो,आपकी सरकार की जो सच्चाई है वह हिन्दुस्तान की जनता को दिखा दो,डरो मत,मगर नही। उन्होने ग्रामीण आवास न्याय योजना एवं अन्य योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में आन लाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए रिमोट कन्ट्रोल को भीड़ को दिखाते हुए मोदी सरकार पर हमला किया।
उन्होने कहा कि यह कांग्रेस का रिमोट कन्ट्रोल किसानों,गरीबों पिछड़ो और कमजोर वर्गों के लिए कैमरे के सामने काम करता हैं और ऐसा ही एक रिमोट कन्ट्रोल मोदी जी के पास है जोकि पर्दे के पीछे अदानी के लिए काम करता है। उसके दबने पर अदानी को मुबंई एयरपोर्ट,अदानी को रेलवे कान्ट्रैक्ट,इन्फ्रास्ट्रक्चर,पब्लिक सेक्टर का निजीकरण,आपके जल जंगल जमीन पर अदानी का कब्जा हो जाता है। उन्होने कहा कि संसद में उन्होने अदानी से रिश्ते की बात पूछी तो उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई।
