प्रसंग
- भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने देशभर में 334 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने (de-listing) की प्रक्रिया शुरू की है।
- इसका मुख्य कारण यह है कि ये दल पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22, 2022-23, 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा नहीं कर पाए।
- 30.11.2022, 31.12.2023 और 15.12.2024 तक खाते जमा करने थे।
- इसके अलावा, ऐसे दल जिनके चुनाव लड़ने के बावजूद निर्धारित समय सीमा में व्यय रिपोर्ट (expenditure report) नहीं जमा हुई, उनके नाम भी हटाए जा रहे हैं।
- विधानसभा चुनावों के लिए 75 दिनों, और लोकसभा चुनावों के लिए 90 दिनों की समय सीमा दी जाती है।
छत्तीसगढ़ में स्थिति
- छत्तीसगढ़ में ECI ने तीसरे चरण में 9 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दलों (RUPPs) को नोटिस जारी किया है।
- नोटिस के माध्यम से ये दल सुनवाई का अवसर पाएंगे।
- सुनवाई की तिथि: 09 अक्टूबर 2025
- प्रक्रिया: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय (CEO) सुनवाई करेगा, उसके बाद ECI अंतिम निर्णय लेगा।
छत्तीसगढ़ के 9 दल जिन पर नोटिस जारी हुआ
| क्रमांक | दल का नाम | पता |
|---|---|---|
| 1 | भारत भूमि पार्टी | हाउस नंबर 48, ग्राम खपरी, (तान्दपरा), पोस्ट ऑफिस पकरिया, तहसील पामगढ़, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर-चांपा, 495553 |
| 2 | भारतीय जनता सेक्युलर पार्टी | सर्वमंगला नगर, दुर्पा, वार्ड 45, पोस्ट-दुर्पा, कुसमुंडा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा, 495677 |
| 3 | भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा | चंद्र नगर, कुरूद रोड, कोहका, भिलाई, तहसील एवं जिला दुर्ग |
| 4 | छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच | क्वार्टर नंबर 79A/F प्रगति नगर (रोड नंबर 18), धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स, वार्ड 30, कैंप-1, भिलाई, जिला दुर्ग, 490023 |
| 5 | छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी | खोंगापानी, जिला कोरिया, 497447 |
| 6 | छत्तीसगढ़ी समाज पार्टी | हांड़ी पारा, आज़ाद चौक, रायपुर, 492001 |
| 7 | छत्तीसगढ़िया पार्टी | हाउस नंबर 93, ग्राम धनराश, पोस्ट-छुरी, तहसील कटघोरा, कोरबा, 495450 |
| 8 | पिछड़ा समाज पार्टी यूनाइटेड | मढ़रिया कॉम्प्लेक्स, मुक्त नगर, पुलगांव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, 491001 |
| 9 | राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी | सरखेल हाउस, तिफ्फ्रा, बिलासपुर, 495223 |
डी-लिस्टिंग की प्रक्रिया
- सुनवाई नोटिस: ECI द्वारा दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
- सुनवाई: प्रत्येक दल को CEO कार्यालय में सुनवाई का अवसर मिलेगा।
- ECI का निर्णय: सुनवाई के बाद आयोग अंतिम रूप से दल का नाम पंजीकृत सूची से हटाने या बरकरार रखने का निर्णय करेगा।
- प्रभाव: अगर दल डी-लिस्ट हो जाता है तो वह रजिस्टर्ड दल की सुविधा और अधिकार खो देगा, जैसे चुनाव चिन्ह का आधिकारिक उपयोग और निर्वाचन आयोग की सूची में दर्ज होना।
महत्वपूर्ण बातें
- यह कार्रवाई पारदर्शिता और वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
- इससे यह भी स्पष्ट होता है कि रजिस्टर्ड दलों को नियमित वार्षिक रिपोर्ट, लेखापरीक्षित खाते और व्यय रिपोर्ट समय पर जमा करना अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ में पहले ही ECI ने 16 दलों को डी-लिस्ट किया था (प्रथम और द्वितीय चरण), अब तीसरे चरण में 9 दलों पर कार्रवाई हो रही है।
👉 निष्कर्ष:
छत्तीसगढ़ में 9 गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को वार्षिक रिपोर्ट न जमा करने और चुनाव व्यय रिपोर्ट में देरी के कारण नोटिस जारी किया गया है। सुनवाई के बाद ECI अंतिम निर्णय लेगा। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए की जा रही है।
