- छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कई जिला अदालतों में डिजिटाइजेशन केंद्र, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और e‑summons शुरू किए हैं। अब डॉक्टर वीडियो कॉल से सुनवाई में शामिल हो सकेंगे और पेपरलेस ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है
- छत्तीसगढ़ में डिजिटलीकरण पहल न्याय प्रणाली को और अधिक आधुनिक, पारदर्शी और कागज़-मुक्त बना रही है.
- क्या-क्या लागू हुआ?
1. डिजिटाइजेशन और स्कैनिंग केंद्र
राइपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बेमेतरा सहित कई जिला-अदालतों में डिजिटाइजेशन एवं स्कैनिंग सेंटर की शुरुआत की है।
इससे पुराने और वर्तमान मामले डिजिटल रूप में संग्रहीत होते हैं, जिससे दस्तावेज़ नष्ट होने या गलत जगह होने का खतरा कम होता है।
2. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)
अब 23 जिला अदालतों को जिला अस्पतालों से जोड़ने वाली वीसी सुविधा लागू हुई है।
इससे डॉक्टर, गवाह और अन्य प्रतिभागी वीडियो कॉल के माध्यम से सुनवाई में शामिल हो सकते हैं, बिना कोर्ट जाने की ज़रूरत के।
इसके तहत हाई कोर्ट में भी 100,000+ मामले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुने जा चुके हैं।
3. e‑Summons (ई–समन)
अब आपराधिक मामलों में ई‑समन की सुविधा शुरू की गई है।
इससे समन भेजना और प्राप्त करना तेज़, प्रभावी और ट्रैसेबल हो गया है — पारंपरिक डाक की तुलना में त्रुटियाँ कम होती हैं।
4. FASTER Cell & e‑Cert Copy
हाई कोर्ट में FASTER Cell शुरू की गई है, जिसका मकसद तीव्र और सुरक्षित डिजिटल रिकॉर्ड ट्रांसमिशन है।
साथ ही e‑Certified Copy सेवा शुरू हुई, जिससे ऑनलाइन प्रमाणित फ़ाइलें (जजमेंट और आदेश) मंगवाई जा सकती हैं — कागज़ के उपयोग कम और समय की बचत होती है।
5. पेपरलेस और e‑Court Mission
हाई कोर्ट में पेपरलेस कोर्ट केंद्र स्थापित हुए हैं, जहां कड़ी नियंत्रण के साथ कागज की सभी फाइलें स्कैन की जा रही हैं, डिजिटल केस फ़ाइलें बनाई जा रही हैं।
e‑Courts MMP के तहत:
451 कंप्यूटरीकृत कोर्ट्स,
92 कोर्ट-प्रिजन VC कनेक्टिविटी,
District Courts में NJDG, e‑Filing, e‑Pay, e‑Sewa Kendras, Virtual Courts समेत कई डिजिटल सुविधाएँ मौजूद हैं।
✅ हाल के लाभ और प्रभाव
प्रवेश में वृद्धि: डॉक्टर, विकलांग, दूरदराज के लोग अपील या गवाह के रूप में वीडियो से जुड़ सकते हैं — इससे सुनवाई में पार्किंग, यात्रा और समय की बचत होती है।
दस्तावेज़ सुरक्षा: स्कैनिंग से वैधानिक रिकॉर्ड संरक्षित रहते हैं, भौतिक नुकसान या ग़लत स्थानांतरण का जोखिम कम होता है।
दिशा और गति: ई‑समन, e‑Certified Copy, FASTER Cell से प्रक्रिया तेज, पारदर्शी और समयबद्ध होती है।
🌟 संकेतक — छत्तीसगढ़ लीडर बनकर उभरा
इन पहलों ने छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय e‑Courts मिशन के अग्रिम पंक्तियों में ला दिया है।
